🏛️ हाईकोर्ट का कड़ा रुख: नाली निर्माण लापरवाही पर स्वत: संज्ञान, कमिश्नर को 7 दिन का अल्टीमेटम

बिलासपुर – 4 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शहर की बदहाल जनसुविधाओं और प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए सिरगिट्टी क्षेत्र के नाली निर्माण मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। अवकाश के दिन विशेष सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई।

📌 मामला क्या है? सिरगिट्टी के वार्ड क्रमांक 12 (बन्नक मोहल्ला) में करीब डेढ़ महीने से नाली निर्माण अधूरा पड़ा है। लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे:पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गईपानी की सप्लाई ठप हो गईलोगों को गंदे पानी के बीच से गुजरकर पानी लाना पड़ रहा हैयह खबर दैनिक नवभारत में प्रकाशित हुई थी, जिस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया।

⚖️ कोर्ट की सख्त टिप्पणी अदालत ने इसे निगम अधिकारियों और ठेकेदार की घोर लापरवाही बताते हुए कहा कि: “अधिकारियों को स्थिति की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करना गंभीर कर्तव्यहीनता है।” साथ ही कोर्ट ने डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने के खतरे पर भी चिंता जताई।

🚨 कमिश्नर को सख्त आदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए:

⏳ 7 दिन में नाली निर्माण पूरा करें

🚰 टूटी पाइपलाइन तुरंत सुधारकर जल आपूर्ति बहाल करें

🧼 क्षेत्र की सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करें

⚖️ दोषी ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई करें

📅 अगली सुनवाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कमिश्नर 9 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करें, जिसमें:कार्य की प्रगतिनिविदा (NIT)वर्क ऑर्डर की पूरी जानकारी शामिल हो