लाखा पंचायत में ग्राम सभा को लेकर उठे सवाल, सचिव को जनपद CEO का कारण बताओ नोटिस

विशेष रिपोर्ट | रायगढ़ – ग्राम पंचायत लाखा, जनपद पंचायत रायगढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा के आयोजन और ग्रामीणों पर लगाए गए आरोपों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर मामला गंभीर हो गया है। निर्धारित ग्राम सभा के आयोजन, बाद में जारी किए गए पत्र तथा ग्रामीणों के संबंध में की गई टिप्पणियों को लेकर जनपद पंचायत रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
निर्धारित ग्राम सभा नहीं होने पर उठे सवाल –
जनपद पंचायत के ग्राम सभा रोस्टर के अनुसार लाखा पंचायत के आश्रित ग्राम चिराईपानी में 21 अगस्त 2026 को ग्राम सभा आयोजित किया जाना निर्धारित था। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्धारित तिथि पर ग्राम सभा आयोजित नहीं की गई।

इसके बाद ग्राम सभा के लिए 31 अगस्त 2026 की नई तिथि निर्धारित किए जाने से पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हुए। इसी दौरान पंचायत की ओर से जारी पत्र में कुछ ग्रामीणों पर ग्राम सभा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करने तथा पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता संबंधी बातें सामने आईं।
ग्रामीणों ने इन आरोपों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ग्राम सभा में अपने अधिकारों, पंचायत के निर्णयों तथा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।
फ्लाई ऐश और शासकीय भूमि के इस्तेमाल का मुद्दा भी चर्चा में
चिराईपानी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े फ्लाई ऐश के भंडारण/डंपिंग कर पार्किंग बनाकर शासकीय भूमि के कथित उपयोग का मुद्दा भी ग्रामीणों द्वारा उठाया जाता रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि ऐसे मामलों में संबंधित विभागों द्वारा स्थल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
सचिव से तीन दिन में मांगा गया स्पष्टीकरण – मामले में 31 अगस्त 2026 को जनपद पंचायत रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंचायत सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
नोटिस में सचिव से निर्धारित अवधि में स्वयं उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित पंचायत सेवा नियमों के तहत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
ग्राम सभा की पारदर्शिता पर ग्रामीणों की नजर
प्रशासन की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस के बाद अब पूरे मामले में पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम सभा का आयोजन नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से कराया जाए तथा फ्लाई ऐश, शासकीय भूमि के उपयोग और पंचायत स्तर पर दी गई अनुमतियों से जुड़े सवालों को ग्राम सभा के समक्ष रखा जाए।
फिलहाल प्रशासनिक नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन सचिव का पक्ष और आगे होने वाली विभागीय कार्रवाई सामने आने के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।



