साय कैबिनेट के बड़े फैसले: युवाओं को रोजगार, गांवों को सड़क और सरकारी योजनाओं में बढ़ेगी पारदर्शिता

रायपुर | 05 अगस्त 2026: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में आम जनता, ग्रामीण क्षेत्रों, युवाओं और सरकारी व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना और प्रशासन को आधुनिक तकनीक से मजबूत बनाना है।

1. गांवों में पक्की सड़कें बनाना होगा आसान –

कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना’ के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है।

अब सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे निर्माण कार्य में होने वाली देरी कम होगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या अन्य योजनाओं से वंचित ग्रामीण मार्ग भी अब इस योजना के तहत पक्की सड़क के लिए पात्र होंगे।

निर्माण के लिए जिला खनिज न्यास (DMF) और नाबार्ड सहित अन्य स्रोतों से भी वित्तीय व्यवस्था की जा सकेगी।

2. BEML प्लांट से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

राज्य में भारी अर्थ मूविंग मशीनरी (Heavy Earth Moving Equipment) निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए BEML Limited को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई।

इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

एमएसएमई (MSME) इकाइयों और सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3. सरकारी योजनाओं में धांधली पर लगेगी रोक

राज्य में State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू किया जाएगा।

योजनाओं की राशि अलग-अलग खातों में रखने की व्यवस्था समाप्त होगी।

एक केंद्रीय खाते से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों के खातों में भुगतान किया जाएगा।

इससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी तथा गबन, बैंकिंग धोखाधड़ी और अनियमितताओं की संभावना कम होगी।

4. PWD के काम होंगे पूरी तरह डिजिटल

लोक निर्माण विभाग (PWD) में WAMIS (Works & Accounts Management Information System) लागू करने का निर्णय लिया गया।

टेंडर प्रक्रिया, ई-एमबी (e-MB), बिल भुगतान और निर्माण कार्यों की निगरानी ऑनलाइन होगी।

इससे भुगतान प्रक्रिया तेज होगी और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ेगी।

5. 500 करोड़ रुपये के AI मिशन को मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को स्वीकृति दी।

अगले 5 वर्षों में लगभग 6 लाख छात्र-छात्राओं और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आम नागरिकों के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक सरल, तेज और प्रभावी बन सकेंगी।

इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अधोसंरचना, रोजगार सृजन, डिजिटल प्रशासन, वित्तीय पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।