📍 रायपुर/रायगढ़ | 15 अप्रैल 2026छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। यह समिति प्रदेश में ‘एक प्रदेश-एक कानून’ की अवधारणा को साकार करने के लिए UCC का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करेगी।
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। उल्लेखनीय है कि वे पहले भी उत्तराखंड में UCC ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व कर चुकी हैं, जिससे उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने की उम्मीद है।
⚖️ समिति के गठन की मुख्य बातें
अध्यक्ष — न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
सदस्यों का चयन — अन्य सदस्यों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को अधिकृत किया गया है
कार्यप्रणाली — आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे, इसके लिए एक विशेष वेब पोर्टल भी शुरू किया जाएगा
❓ यह निर्णय क्यों अहम है? — सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार, UCC लागू करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य हैं
जटिलता को कम करना — विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में अलग-अलग ‘पर्सनल लॉ’ के कारण उत्पन्न जटिलताओं को समाप्त करना
समानता को बढ़ावा — कानून को सरल और एकरूप बनाकर धार्मिक और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना
संवैधानिक आधार — यह पहल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप है
👥 जनता को क्या होगा फायदा?
संपत्ति और उत्तराधिकार विवादों में कमी
महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा
कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सरलता
🌿 छत्तीसगढ़ मॉडल — परंपरा और अधिकार साथ-साथ
आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनजातीय परंपराओं और सामाजिक संरचना को पूरा संरक्षण मिलेगा, संवैधानिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा
🌬️ बदलाव की दिशा में मजबूत कदमधर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के बाद UCC की दिशा में यह पहल राज्य सरकार की दूरगामी नीति को दर्शाती है। यह कदम न केवल कानूनी सुधार का संकेत है, बल्कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है।
📌 प्रमुख बिंदु (Highlights)
✅ न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति सक्रिय
✅ ‘एक प्रदेश-एक कानून’ की दिशा में पहल
✅ वेब पोर्टल के जरिए जनता से सुझाव
✅ अनुच्छेद 44 के अनुरूप निर्णय
✅ महिलाओं और कमजोर वर्ग को होगा सीधा लाभ
🟡 बने रहें हमारे साथ, इस बड़े फैसले पर हर अपडेट और विश्लेषण के लिए।
✍️ [khabarchhattisgarh.In] फोटो सांकेतिक है
